दिवाली भारत के सबसे बड़े और लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। इस अवसर पर लोग घरों को दीपों और रंग-बिरंगी लाइटों से सजाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं। हालांकि, हर साल दिवाली के आसपास पटाखों से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण को लेकर बहस भी तेज हो जाती है। खासकर दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण पटाखों के इस्तेमाल पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाते रहे हैं।
इसी मुद्दे पर 29 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि वह फिलहाल दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली के अधिकारियों को मौजूदा नियमों को ठीक से लागू न करने के लिए कड़ी फटकार लगाई।
सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जब पिछले साल ग्रीन पटाखों की सीमित बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी, तब अधिकारियों ने नियमों का पालन करवाने के लिए वास्तव में क्या कदम उठाए थे।
अदालत ने यह भी कहा कि अगर सरकारी अधिकारी मौजूदा प्रतिबंधों को लागू करने में लगातार असफल रहते हैं, तो भविष्य में उन्हें और सख्त रुख अपनाना पड़ सकता है।
आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई में क्या कहा, ग्रीन पटाखे क्या होते हैं और दिल्ली-NCR में पटाखों को लेकर विवाद क्यों बना हुआ है।
1. सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2026 को क्या कहा?
29 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले शामिल थे, ने दिल्ली-NCR में पटाखों के इस्तेमाल और उनसे होने वाले प्रदूषण के मामले पर सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि वह फिलहाल पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है। कोर्ट ने माना कि दिवाली लोगों की भावनाओं और परंपराओं से जुड़ा त्योहार है।
लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि त्योहार मनाने के नाम पर नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यदि सरकार और प्रशासन को पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंधों का पालन करवाने की जिम्मेदारी दी गई है, तो उन्हें इसे गंभीरता से निभाना होगा।
कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि पिछले साल ग्रीन पटाखों की अनुमति मिलने के बाद क्या कार्रवाई की गई थी। क्या निगरानी के लिए विशेष टीमें बनाई गई थीं? क्या दुकानों की जांच हुई थी? क्या प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए गए थे? कितने मामले दर्ज किए गए थे?
अदालत के अनुसार, केवल आदेश जारी करने से प्रदूषण की समस्या हल नहीं होगी। उन आदेशों को जमीन पर लागू करना भी उतना ही जरूरी है।
2. अधिकारियों से क्यों नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट?
सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी का मुख्य कारण था कि अधिकारियों ने पिछले साल पटाखों से जुड़े नियमों को लागू करने के संबंध में पर्याप्त जानकारी और रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश नहीं किए थे।
अक्टूबर 2025 में अदालत ने सीमित समय के लिए ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी थी। इसके साथ कुछ शर्तें भी रखी गई थीं।
लेकिन 2026 की सुनवाई में अदालत ने सवाल किया कि इन शर्तों का पालन करवाने के लिए वास्तव में क्या कदम उठाए गए थे।
अदालत ने विशेष रूप से इन बातों की जानकारी मांगी:
- क्या नियमों की निगरानी के लिए विशेष टीमें बनाई गई थीं?
- क्या पटाखे बेचने वाले लाइसेंसधारकों की जांच की गई थी?
- कितनी दुकानों और स्थानों का निरीक्षण हुआ था?
- क्या प्रतिबंधित पटाखों को जब्त किया गया था?
- नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कितनी FIR या अन्य कानूनी कार्रवाई की गई?
- क्या नियमों का उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस रद्द किए गए?
अदालत ने कहा कि यदि इन नियमों को लागू करने के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं होगी, तो हर साल आदेश जारी करने का कोई विशेष फायदा नहीं होगा।
इस सुनवाई में कोर्ट ने अधिकारियों से जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
3. क्या दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगेगा?
इस सुनवाई का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही था कि क्या सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला करेगा।
अदालत ने फिलहाल ऐसा करने की इच्छा नहीं जताई। कोर्ट ने कहा कि वह लोगों की धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को भी समझता है। दिवाली कई लोगों के लिए खुशी और उत्सव का अवसर है।
हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि पटाखे चलाने की पूरी छूट मिल गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा नियमों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता बताई। अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि यदि अधिकारी नियमों का पालन करवाने में असफल रहते हैं, तो कोर्ट को भविष्य में कठोर कदम उठाने पड़ सकते हैं।
29 अक्टूबर की सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रखा था। इसलिए सुनवाई के दौरान दिए गए संकेतों को अंतिम आदेश नहीं माना जाना चाहिए।
4. ग्रीन पटाखे क्या होते हैं और ये सामान्य पटाखों से कैसे अलग हैं?
दिल्ली-NCR में पटाखों पर चर्चा के दौरान ग्रीन पटाखों का नाम अक्सर सामने आता है।
ग्रीन पटाखे ऐसे पटाखे होते हैं जिन्हें पारंपरिक पटाखों की तुलना में प्रदूषणकारी उत्सर्जन कम करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। भारत में CSIR-NEERI ने इस दिशा में तकनीकी अनुसंधान किया है।
सामान्य पटाखे जलने पर हवा में धुआं, सूक्ष्म कण और कई तरह के रासायनिक पदार्थ छोड़ सकते हैं। इससे वायु की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
ग्रीन पटाखों का उद्देश्य इन उत्सर्जनों को कम करना है। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि ग्रीन पटाखे पूरी तरह प्रदूषण-मुक्त नहीं होते।
इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें:
- इनका निर्माण निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार किया जाता है।
- इनसे पारंपरिक पटाखों की तुलना में कुछ प्रदूषकों का उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य होता है।
- इनकी पहचान के लिए निर्धारित प्रमाणन और पैकेजिंग संबंधी नियम महत्वपूर्ण हैं।
- नकली ग्रीन लेबल लगाकर सामान्य पटाखे बेचना नियमों का उल्लंघन है।
- ग्रीन पटाखे भी ध्वनि और वायु प्रदूषण पैदा कर सकते हैं।
इसलिए केवल किसी पटाखे पर ग्रीन लिखा होना यह साबित नहीं करता कि वह वास्तव में प्रमाणित ग्रीन पटाखा है।
5. ग्रीन पटाखों के नाम पर धोखाधड़ी की शिकायतें
सुनवाई के दौरान एक और महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया। अदालत को बताया गया कि कुछ दुकानों पर सामान्य पटाखे ग्रीन पटाखों के नाम पर बेचे जा रहे थे।
ग्रीन पटाखों की पहचान के लिए पैकेट पर QR कोड और अन्य निर्धारित जानकारी होनी चाहिए। लेकिन शिकायतों के अनुसार, कुछ उत्पादों पर QR कोड गायब थे, काम नहीं कर रहे थे या उनकी प्रामाणिकता पर सवाल उठ रहे थे।
इससे आम लोगों के लिए असली और नकली ग्रीन पटाखों में अंतर करना मुश्किल हो सकता है।
अदालत ने इस विषय पर भी चिंता जताई और नियमों की निगरानी को प्रभावी बनाने की आवश्यकता बताई।
यदि बाजार में सामान्य पटाखों को ग्रीन पटाखों के नाम पर बेचा जाता है, तो इससे प्रदूषण कम करने के प्रयास कमजोर पड़ सकते हैं।
इसीलिए प्रमाणन, QR कोड की जांच और दुकानों के निरीक्षण की जिम्मेदारी प्रशासन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
6. दिल्ली-NCR में पटाखों से प्रदूषण की समस्या क्यों गंभीर है?
दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण की समस्या केवल दिवाली तक सीमित नहीं रहती। सर्दियों के दौरान कई कारणों से हवा की गुणवत्ता खराब हो सकती है।
इन कारणों में वाहन प्रदूषण, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, कचरा जलाना और आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाना शामिल हैं।
दिवाली के समय पटाखों से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण की समस्या को बढ़ा सकता है।
पटाखे जलने पर हवा में PM2.5 और PM10 जैसे सूक्ष्म कणों की मात्रा बढ़ सकती है। ये कण सांस के साथ शरीर में प्रवेश कर सकते हैं।
इसका असर विशेष रूप से इन लोगों पर पड़ सकता है:
बच्चे: बच्चों का श्वसन तंत्र विकसित हो रहा होता है, इसलिए प्रदूषण उनके लिए परेशानी पैदा कर सकता है।
बुजुर्ग: अधिक उम्र के लोगों को खराब हवा के कारण सांस लेने में परेशानी हो सकती है।
अस्थमा के मरीज: पटाखों का धुआं और प्रदूषण अस्थमा के लक्षणों को बढ़ा सकता है।
हृदय और फेफड़ों के मरीज: वायु प्रदूषण पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीर बना सकता है।
इसलिए पटाखों के इस्तेमाल को नियंत्रित करना केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है।
7. सुप्रीम कोर्ट ने लोगों से पटाखों के बिना दिवाली मनाने की अपील क्यों की?
अदालत ने केवल सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सुझाव दिया कि टीवी, समाचार पत्रों, रेडियो और दूसरे सार्वजनिक माध्यमों से ऐसे अभियान चलाए जाने चाहिए, जिनसे लोग पटाखों के बिना दिवाली मनाने के लिए प्रेरित हों।
अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि प्रसिद्ध खिलाड़ियों और लोकप्रिय हस्तियों को ऐसे जागरूकता अभियानों में शामिल किया जा सकता है।
क्रिकेटर विराट कोहली जैसे लोकप्रिय खिलाड़ियों की मदद से लोगों तक पर्यावरण और प्रदूषण से जुड़ा संदेश पहुंचाने का सुझाव भी चर्चा में आया।
कोर्ट का मानना था कि बच्चों को भी त्योहारों को जिम्मेदारी के साथ मनाने के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए।
इसका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि त्योहारों की खुशी के साथ पर्यावरण और दूसरों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आदत विकसित करना है।
8. सरकार और प्रशासन की क्या जिम्मेदारी होगी?
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से यह स्पष्ट हुआ कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं है। उनका पालन करवाने के लिए मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था भी जरूरी है।
सरकार और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे पटाखों की बिक्री, निर्माण और इस्तेमाल से जुड़े नियमों की निगरानी करें।
इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं:
- पटाखों की दुकानों और लाइसेंसधारकों का नियमित निरीक्षण।
- प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री पर कार्रवाई।
- प्रमाणित ग्रीन पटाखों की पहचान की जांच।
- नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई।
- निर्धारित समय के बाहर पटाखे चलाने पर रोक का पालन।
- आम लोगों को नियमों और प्रदूषण के प्रभावों के बारे में जागरूक करना।
- कार्रवाई और निरीक्षण का पूरा रिकॉर्ड रखना।
इन कदमों से नियमों का पालन बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जा सकता है।
9. दिवाली को पर्यावरण के अनुकूल कैसे मनाएं?
दिवाली का असली उद्देश्य खुशियां बांटना और सकारात्मकता का संदेश फैलाना है। इसके लिए पटाखे चलाना जरूरी नहीं है।
लोग कई ऐसे तरीके अपना सकते हैं, जिनसे त्योहार का उत्साह भी बना रहे और प्रदूषण भी कम हो।
- घरों में मिट्टी के दीये और LED लाइट लगाएं।
- परिवार और दोस्तों के साथ मिठाइयां बांटें।
- रंगोली और फूलों से घर सजाएं।
- जरूरतमंद लोगों की मदद करें।
- बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताएं।
- पटाखों के इस्तेमाल से बचें या स्थानीय नियमों के अनुसार ही काम करें।
- बुजुर्गों, बच्चों और पालतू जानवरों की सुरक्षा का ध्यान रखें।
छोटे-छोटे बदलाव भी समाज में सकारात्मक असर डाल सकते हैं।
निष्कर्ष
29 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने एक बार फिर दिल्ली-NCR में पटाखों और वायु प्रदूषण से जुड़े मुद्दे को चर्चा में ला दिया है।
अदालत ने फिलहाल पूर्ण प्रतिबंध लगाने की इच्छा नहीं जताई, लेकिन अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि मौजूदा नियमों को गंभीरता से लागू करना होगा।
ग्रीन पटाखों की अनुमति का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना है, लेकिन यदि उनकी पहचान, बिक्री और इस्तेमाल की सही निगरानी नहीं होगी, तो इस व्यवस्था का फायदा सीमित रह जाएगा।
इस पूरे मामले का सबसे बड़ा संदेश यही है कि पर्यावरण की सुरक्षा केवल अदालत या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें आम नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है।
दिवाली रोशनी, खुशियों और सकारात्मकता का त्योहार है। इसे इस तरह मनाना चाहिए कि हमारी खुशी किसी दूसरे की सेहत या पर्यावरण के लिए परेशानी न बने।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2026 को पटाखों पर क्या फैसला दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह फिलहाल दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि, उसने अधिकारियों को मौजूदा प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा और अपना आदेश सुरक्षित रखा।
2. क्या दिल्ली-NCR में पटाखे चलाने की पूरी छूट मिल गई है?
नहीं। अदालत की टिप्पणी को पटाखे चलाने की खुली अनुमति नहीं माना जा सकता। लागू नियमों और प्रतिबंधों का पालन करना जरूरी है।
3. ग्रीन पटाखे क्या होते हैं?
ग्रीन पटाखे ऐसे पटाखे हैं जिन्हें सामान्य पटाखों की तुलना में कम प्रदूषणकारी उत्सर्जन के उद्देश्य से विकसित किया गया है। हालांकि, ये पूरी तरह प्रदूषण-मुक्त नहीं होते।
4. सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को क्यों फटकार लगाई?
अदालत ने पिछले साल ग्रीन पटाखों की सीमित अनुमति के बाद नियमों को लागू करने से जुड़े पर्याप्त रिकॉर्ड और कार्रवाई की जानकारी पेश नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई।
5. क्या ग्रीन पटाखों से प्रदूषण नहीं होता?
नहीं। ग्रीन पटाखे भी प्रदूषण पैदा कर सकते हैं, लेकिन निर्धारित मानकों के अनुसार उनका उद्देश्य पारंपरिक पटाखों की तुलना में कुछ उत्सर्जनों को कम करना है।
6. सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के लिए क्या सुझाव दिया?
अदालत ने टीवी, रेडियो और समाचार पत्रों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने तथा प्रसिद्ध खिलाड़ियों और अन्य लोकप्रिय हस्तियों की मदद से लोगों को पटाखों के बिना दिवाली मनाने के लिए प्रेरित करने का सुझाव दिया।