वंदे मातरम् विवाद से गरमाई भारतीय राजनीति: कांग्रेस, बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच बढ़ी खींचतान

नई दिल्ली, 10 सितंबर 2026: भारत की राजनीति में इन दिनों ‘वंदे मातरम्’ को लेकर एक ऐसा विवाद उभर आया है, जिसने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस के बीच पुराने वैचारिक मतभेदों को फिर सामने ला दिया है। मामला अब केवल इस सवाल तक सीमित नहीं है कि राष्ट्रगीत की कितनी कड़ियां गाई जानी चाहिए। इसके साथ राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, ऐतिहासिक परंपरा, धार्मिक संवेदनशीलता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सरकारी प्रोटोकॉल और विपक्षी गठबंधन की राजनीति जैसे कई मुद्दे जुड़ गए हैं।

विवाद की ताजा कड़ी गुजरात विधानसभा से सामने आई, जहां कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला राष्ट्रगीत के दौरान पहली दो कड़ियों के बाद बैठ गए। बीजेपी ने इसे वंदे मातरम् का अपमान बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। खेड़ावाला ने इसका जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस की 1937 की ऐतिहासिक स्थिति के अनुरूप केवल पहले दो अंतरों के दौरान खड़े होकर सम्मान किया और बाद की पंक्तियां शुरू होने पर बैठ गए।

इसी समय जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस और उसकी सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के बीच भी पूरे छह अंतरों के गायन को लेकर सार्वजनिक मतभेद सामने आ गया है। इससे यह विवाद अब केवल बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं रह गया है, बल्कि विपक्षी गठबंधन के भीतर भी वैचारिक असहमति का मुद्दा बन गया है।

गुजरात विधानसभा में क्या हुआ?

गुजरात विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत 9 सितंबर को वंदे मातरम् के गायन के साथ हुई। इसी दौरान कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला ने पहले दो अंतरों के बाद अपनी सीट ले ली, जबकि उनके साथ मौजूद कांग्रेस के अन्य विधायक राष्ट्रगीत समाप्त होने तक खड़े रहे। इस घटना के बाद विधानसभा में राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया।

बीजेपी विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी से मुलाकात कर खेड़ावाला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में गुजरात सरकार के मंत्री ऋषिकेश पटेल और जीतू वाघाणी भी शामिल थे। बीजेपी का तर्क था कि विधानसभा में राष्ट्रगीत के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए।

गुजरात के संसदीय कार्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि विधानसभा में लंबे समय से वंदे मातरम् के साथ सत्र की शुरुआत की परंपरा रही है और अब केंद्र की नई व्यवस्था के बाद पूरे राष्ट्रगीत के गायन को लेकर नियम लागू हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से घटना की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की।

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि बीजेपी द्वारा लगाए गए ‘अपमान’ के राजनीतिक आरोप और कानून के तहत अपराध साबित होना दो अलग-अलग बातें हैं। उपलब्ध सरकारी नियमों के अनुसार राष्ट्रगीत बजाए या गाए जाने पर दर्शकों को ध्यान की मुद्रा में खड़े होने का प्रोटोकॉल है, लेकिन किसी व्यक्ति के बैठ जाने को स्वतः आपराधिक अपराध मानना अलग कानूनी सवाल है।

इमरान खेड़ावाला ने क्या सफाई दी?

इमरान खेड़ावाला ने अपने फैसले का बचाव किया। उनका कहना है कि उन्होंने वंदे मातरम् के उस हिस्से के दौरान खड़े होकर सम्मान किया जिसे स्वतंत्रता आंदोलन और कांग्रेस की पुरानी परंपरा में अपनाया गया था। उनके अनुसार, वह बाद में जोड़े गए अंतरों के दौरान बैठे।

खेड़ावाला ने इसे अपना व्यक्तिगत निर्णय बताया और कहा कि वह कांग्रेस की ऐतिहासिक विचारधारा के अनुरूप चल रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी किसी व्यक्ति को देशभक्ति का प्रमाणपत्र नहीं दे सकती। उन्होंने माफी मांगने से इनकार किया और कहा कि यदि उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, तब भी वह अपने रुख पर कायम रहेंगे।

यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि खेड़ावाला की कार्रवाई को पूरी कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक कार्रवाई मानना सही नहीं होगा। गुजरात कांग्रेस विधायक दल के नेता तुषार चौधरी ने कहा कि खेड़ावाला का बैठना उनका व्यक्तिगत रुख था और पार्टी के सभी विधायकों की ओर से ऐसा कोई सामूहिक निर्णय नहीं था।

इसलिए मौजूदा स्थिति में तीन अलग-अलग स्तरों को अलग रखना जरूरी है—खेड़ावाला का व्यक्तिगत निर्णय, गुजरात कांग्रेस विधायक दल की स्थिति और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) का आधिकारिक रुख।

कांग्रेस का 1937 वाला रुख क्या था?

वर्तमान विवाद की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कड़ी 1937 तक जाती है।

कांग्रेस ने उस दौर में वंदे मातरम् को लेकर यह रुख अपनाया था कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों में इसके शुरुआती दो अंतरों का इस्तेमाल किया जाए। इसके पीछे एक कारण यह था कि गीत के बाद के अंतरों में धार्मिक प्रतीकों और देवी-देवताओं से जुड़े संदर्भ मौजूद हैं, जिन्हें कुछ मुस्लिम नेताओं और समुदायों की ओर से आपत्ति के साथ देखा गया था।

कांग्रेस ने इस ऐतिहासिक निर्णय को 2026 में फिर से अपने आधिकारिक राजनीतिक रुख का आधार बनाया है। 19 अगस्त 2026 को कांग्रेस कार्यसमिति ने प्रस्ताव पारित कर कहा कि पार्टी के कार्यक्रमों में वंदे मातरम् की पहली दो कड़ियों का ही गायन किया जाएगा। कांग्रेस ने इस फैसले को अपनी पुरानी ऐतिहासिक स्थिति से जोड़ा।

कांग्रेस का तर्क है कि यह फैसला वंदे मातरम् के सम्मान को कम करने के लिए नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विकसित उस सहमति को बनाए रखने के लिए है जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक को देश की धार्मिक और सामाजिक विविधता के साथ संतुलित करने का प्रयास किया गया था।

बीजेपी का विरोध क्यों?

बीजेपी ने कांग्रेस के इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया। पार्टी का कहना है कि वंदे मातरम् स्वतंत्रता आंदोलन का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है और इसके पूरे ऐतिहासिक स्वरूप का सम्मान किया जाना चाहिए।

22 अगस्त 2026 को बीजेपी ने एक प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस के दो-कड़ी वाले रुख की आलोचना की। पार्टी ने कहा कि वंदे मातरम् की पूरी विरासत, गरिमा और राष्ट्रीय महत्व को स्वीकार किया जाना चाहिए। बीजेपी ने इस मुद्दे को देशभर में उठाने की घोषणा भी की।

बीजेपी का राजनीतिक तर्क यह है कि कांग्रेस का 1937 वाला फैसला आज के भारत पर उसी रूप में लागू नहीं किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय गीत की पूर्ण विरासत को राजनीतिक या धार्मिक आधार पर सीमित नहीं किया जाना चाहिए।

यहीं से दोनों पार्टियों के बीच मूल राजनीतिक अंतर दिखाई देता है। बीजेपी इस मुद्दे को राष्ट्रीय गौरव, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय पहचान से जोड़ रही है, जबकि कांग्रेस इसे ऐतिहासिक सहमति, बहुलतावाद और संवैधानिक संवेदनशीलता के संदर्भ में देख रही है।

2026 में कानून में भी हुआ बड़ा बदलाव

वर्तमान विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि 2026 में वंदे मातरम् को लेकर केवल प्रशासनिक दिशानिर्देश ही नहीं बदले हैं, बल्कि कानून में भी बदलाव किया गया है।

संसद ने Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 पारित किया। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर यह कानून बन गया। संशोधन के जरिए वंदे मातरम् को 1971 के Prevention of Insults to National Honour Act की धारा 3 के तहत वही वैधानिक सुरक्षा दी गई जो पहले राष्ट्रीय गान ‘जन गण मन’ को प्राप्त थी।

संशोधित प्रावधान का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर राष्ट्रगीत के गायन को रोकने या उसके गायन में शामिल सभा में व्यवधान डालने को अपराध के दायरे में लाना है। इसके लिए अधिकतम तीन वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। दोबारा दोषसिद्धि होने पर कानून में न्यूनतम एक वर्ष की सजा का प्रावधान भी लागू हो सकता है।

यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर समझना जरूरी है। कानून का मुख्य लक्ष्य जानबूझकर गायन रोकना या सभा में व्यवधान डालना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी व्यक्ति का हर प्रकार का गैर-गायन या व्यक्तिगत असहमति स्वतः आपराधिक अपराध बन जाती है।

यही अंतर गुजरात की घटना में भी महत्वपूर्ण हो सकता है। खेड़ावाला पर बीजेपी ने राजनीतिक रूप से ‘अपमान’ का आरोप लगाया है, लेकिन यह तय करना कि उनके व्यवहार ने संशोधित कानून के तहत अपराध किया या नहीं, एक अलग कानूनी प्रश्न है।

जनवरी 2026 के गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश

कानूनी बदलाव से पहले ही केंद्र सरकार ने वंदे मातरम् को लेकर नया प्रोटोकॉल जारी किया था।

गृह मंत्रालय ने जनवरी 2026 में राष्ट्रगीत के गायन और बजाने से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए। आधिकारिक निर्देशों के अनुसार जब राष्ट्रगीत का आधिकारिक संस्करण गाया या बजाया जाए तो उपस्थित लोगों को ध्यान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। साथ ही, जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों गाए या बजाए जाएं तो राष्ट्रगीत पहले और राष्ट्रगान बाद में प्रस्तुत किया जाना है।

जुलाई 2026 में गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह क्रम स्पष्ट करते हुए फिर निर्देश दिए कि यदि राज्य गीत भी कार्यक्रम में हो, तो राज्य गीत के बाद राष्ट्रगीत और फिर राष्ट्रगान प्रस्तुत किया जाए।

इन निर्देशों का महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि इससे पहले सरकारी कार्यक्रमों में आमतौर पर वंदे मातरम् के शुरुआती दो अंतरों का ही इस्तेमाल अधिक प्रचलित था। मार्च 2026 में आकाशवाणी ने भी घोषणा की थी कि वह नए सरकारी प्रोटोकॉल के तहत छह अंतरों वाला संस्करण प्रसारित करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख भी बेहद महत्वपूर्ण है।

2026 में एक याचिका के जरिए गृह मंत्रालय के वंदे मातरम् संबंधी दिशानिर्देशों को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया था कि इस तरह के दिशानिर्देश लोगों पर सामाजिक या संस्थागत दबाव पैदा कर सकते हैं और उन्हें अपनी इच्छा या अंतरात्मा के विरुद्ध राष्ट्रगीत गाने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल पंचोली शामिल थे, ने याचिका को समय से पहले माना और कहा कि गृह मंत्रालय का निर्देश उस समय सलाहकारी प्रकृति का था तथा उसमें पालन न करने पर कोई दंड निर्धारित नहीं था।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में किसी व्यक्ति को इस आधार पर दंडित या भेदभाव किया जाता है, तो वह उचित कानूनी चुनौती लेकर अदालत आ सकता है।

इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वंदे मातरम् गाने को अनिवार्य घोषित नहीं किया था। अदालत ने उस समय मौजूद सरकारी दिशानिर्देश को सलाहकारी माना था।

लेकिन बाद में संसद द्वारा कानून में संशोधन किए जाने के कारण वर्तमान कानूनी स्थिति जनवरी की स्थिति से अलग हो चुकी है। यही वजह है कि अब इस मुद्दे पर कानूनी बहस और भी महत्वपूर्ण हो सकती है।

राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में अंतर

विवाद के बीच एक और तथ्य समझना जरूरी है।

भारत का राष्ट्रीय गान ‘जन गण मन’ है और राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ है। दोनों को राष्ट्रीय जीवन में अत्यंत सम्मान प्राप्त है, लेकिन उनका ऐतिहासिक और संवैधानिक आधार एक जैसा नहीं है।

गृह मंत्रालय के पुराने दस्तावेज में भी 24 जनवरी 1950 की संविधान सभा की कार्यवाही का संदर्भ मिलता है, जिसमें वंदे मातरम् के स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक योगदान को देखते हुए उसे राष्ट्रीय गान के समान सम्मान दिए जाने की बात कही गई थी।

2026 के नए कानून ने वंदे मातरम् को कुछ मामलों में राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक सुरक्षा जरूर दी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि दोनों की ऐतिहासिक या संवैधानिक पहचान पूरी तरह एक जैसी हो गई है।

इस अंतर को समझना जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक बहस में कई बार ‘समान सम्मान’ और ‘समान संवैधानिक दर्जा’ को एक ही बात के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आमने-सामने

गुजरात के बाद इस विवाद का दूसरा बड़ा राजनीतिक केंद्र जम्मू-कश्मीर बन गया है।

जम्मू-कश्मीर के पहले अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में वंदे मातरम् का पूरा छह-अंतरा संस्करण बजाया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला मौजूद थे। इसके बाद कांग्रेस ने इस निर्णय पर आपत्ति जताई।

कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस के ऐतिहासिक रुख का सम्मान करने की अपील की। जम्मू-कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने भी कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों को देश की विविधता और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप देखा जाना चाहिए।

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के इस रुख को स्वीकार नहीं किया। पार्टी के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि पार्टी और सरकार की भूमिकाएं अलग हैं और सरकार को लागू प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कांग्रेस शासित तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं ने पूरे वंदे मातरम् के दौरान हिस्सा लिया था।

कांग्रेस ने इस तर्क का जवाब देते हुए कहा कि जिन वीडियो का हवाला दिया जा रहा है, वे CWC के अगस्त के निर्णय से पहले के हैं। कांग्रेस ने केरल में अपने शासन के दौरान दो अंतरों वाले संस्करण के इस्तेमाल का भी उल्लेख किया।

इसके बाद जम्मू-कश्मीर में एक और सरकारी कार्यक्रम में भी पूरे छह अंतरों वाला संस्करण बजाया गया, जिससे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सार्वजनिक मतभेद और स्पष्ट हो गया।

क्या इससे INDIA गठबंधन पर असर पड़ेगा?

यह सवाल भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।

कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर में सहयोगी हैं, लेकिन वंदे मातरम् पर दोनों की स्थिति अलग दिखाई दे रही है। कांग्रेस इसे 1937 के ऐतिहासिक निर्णय और बहुलतावादी संवैधानिक दृष्टिकोण से जोड़ रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के स्तर पर केंद्र के वर्तमान प्रोटोकॉल का पालन करने की बात कर रही है।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह मतभेद गठबंधन टूटने की स्थिति तक पहुंच गया है। राजनीतिक गठबंधन कई मुद्दों पर असहमति के बावजूद बने रह सकते हैं।

फिर भी यह विवाद यह जरूर दिखाता है कि विपक्षी दलों के बीच केवल चुनावी रणनीति ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्रतीकों, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद की राजनीतिक व्याख्या को लेकर भी मतभेद मौजूद हैं।

बीजेपी के लिए राजनीतिक अवसर

बीजेपी के लिए यह विवाद राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी लंबे समय से राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक विरासत को अपनी राजनीति के प्रमुख मुद्दों में रखती रही है।

वंदे मातरम् को स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत और राष्ट्रीय चेतना से जोड़कर बीजेपी कांग्रेस पर वैचारिक दबाव बना रही है। पार्टी ने कांग्रेस के 1937 वाले रुख को अपने राजनीतिक अभियान का विषय बनाने की घोषणा भी की है।

गुजरात की घटना ने इस रणनीति को और मजबूत किया है। बीजेपी अब यह सवाल उठा रही है कि यदि कांग्रेस राष्ट्रीय गीत के सम्मान को स्वीकार करती है तो वह पूरे संस्करण के संबंध में आपत्ति क्यों रखती है।

हालांकि, कांग्रेस का जवाब यह है कि दो अंतरों की ऐतिहासिक परंपरा स्वयं स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं द्वारा विकसित की गई थी और इसे राष्ट्रगीत का अनादर बताना इतिहास को राजनीतिक रूप से सरल बनाना है।

कांग्रेस के सामने चुनौती

कांग्रेस के सामने इस विवाद में दोहरी चुनौती है।

एक ओर पार्टी को अपने 1937 के ऐतिहासिक रुख का बचाव करना है। दूसरी ओर उसे यह भी सुनिश्चित करना है कि उसका रुख ऐसा न दिखाई दे जिसे बीजेपी आसानी से ‘राष्ट्रगीत के विरोध’ के रूप में पेश कर सके।

इसी वजह से कांग्रेस लगातार यह स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है कि उसका विरोध वंदे मातरम् के सम्मान के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरे छह अंतरों को अनिवार्य रूप से अपनाने के तरीके और ऐतिहासिक संदर्भ को लेकर है।

गुजरात में खेड़ावाला की घटना ने कांग्रेस के लिए यह चुनौती और कठिन कर दी है, क्योंकि पार्टी के बाकी विधायक राष्ट्रगीत के दौरान खड़े रहे जबकि उनके एक विधायक बैठ गए। हालांकि गुजरात कांग्रेस ने इसे खेड़ावाला का व्यक्तिगत फैसला बताया है।

असली कानूनी सवाल क्या है?

इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न शायद यह है कि सम्मान और अनिवार्य भागीदारी के बीच सीमा कहां निर्धारित की जाए।

गृह मंत्रालय के प्रोटोकॉल में आधिकारिक संस्करण बजने पर खड़े रहने की बात कही गई है। वहीं, नए कानून का दंडात्मक हिस्सा जानबूझकर गायन रोकने या गायन में व्यवधान डालने से संबंधित है।

इसलिए केवल यह कहना कि ‘व्यक्ति ने नहीं गाया’ और यह कहना कि ‘व्यक्ति ने राष्ट्रगीत के गायन में जानबूझकर व्यवधान डाला’—दो अलग कानूनी स्थितियां हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कहा था कि केवल न गाने के लिए दंड का प्रावधान सरकारी सलाह में नहीं था। अदालत ने 1986 के Bijoe Emmanuel मामले की संवैधानिक भावना का भी संदर्भ लिया था, जिसमें सम्मानपूर्वक खड़े रहने लेकिन राष्ट्रगान न गाने वाले छात्रों के अधिकारों की रक्षा की गई थी।

हालांकि 2026 में वंदे मातरम् को लेकर कानून बदल चुका है, इसलिए भविष्य के मामलों में अदालतों को यह तय करना पड़ सकता है कि नया कानून व्यक्तिगत गैर-भागीदारी और जानबूझकर व्यवधान के बीच रेखा कैसे खींचता है।

विवाद का राजनीतिक भविष्य

फिलहाल ऐसा लगता है कि वंदे मातरम् आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति का एक बड़ा वैचारिक मुद्दा बना रहेगा।

बीजेपी इसे राष्ट्रीय सम्मान और स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत से जोड़ रही है। कांग्रेस अपने 1937 के ऐतिहासिक निर्णय और बहुलतावादी दृष्टिकोण का बचाव कर रही है। जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्र के मौजूदा प्रोटोकॉल और सरकारी जिम्मेदारी पर जोर दे रही है।

गुजरात विधानसभा में खेड़ावाला के खिलाफ बीजेपी की शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष क्या निर्णय लेते हैं, यह भी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल अध्यक्ष ने मामले में लागू दिशानिर्देशों का अध्ययन करने की बात कही है।

दूसरी ओर, यह भी देखना होगा कि क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर अपनी असहमति को सीमित रखते हैं या यह विवाद उनके व्यापक राजनीतिक संबंधों को प्रभावित करता है।

निष्कर्ष

वंदे मातरम् पर चल रहा विवाद केवल एक राष्ट्रगीत के गायन का मामला नहीं रह गया है। यह भारत की राजनीति में राष्ट्रवाद बनाम बहुलतावाद, ऐतिहासिक विरासत बनाम वर्तमान राजनीतिक व्याख्या और राष्ट्रीय सम्मान बनाम व्यक्तिगत अंतरात्मा जैसे बड़े सवालों को सामने ला रहा है।

2026 में केंद्र सरकार ने वंदे मातरम् को लेकर प्रोटोकॉल मजबूत किया और संसद ने इसके लिए वैधानिक सुरक्षा भी बढ़ाई। दूसरी ओर, कांग्रेस ने अपने 1937 के ऐतिहासिक रुख को दोहराया। इसके बाद गुजरात विधानसभा की घटना और जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस-NC मतभेद ने इस मुद्दे को जमीन पर राजनीतिक टकराव में बदल दिया है।

आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि राजनीतिक दल इस मुद्दे को किस तरह पेश करते हैं। यदि बहस केवल एक-दूसरे की देशभक्ति पर सवाल उठाने तक सीमित रहती है, तो यह राजनीतिक ध्रुवीकरण को और बढ़ा सकती है। लेकिन यदि संसद, अदालतें और राजनीतिक दल सम्मान, कानून, इतिहास और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच स्पष्ट सीमाएं तय करने पर ध्यान देते हैं, तो मौजूदा विवाद भारत में राष्ट्रीय प्रतीकों की भूमिका पर अधिक गंभीर संवैधानिक बहस का आधार भी बन सकता है।

फिलहाल इतना स्पष्ट है कि वंदे मातरम् 2026 की भारतीय राजनीति में केवल एक गीत नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी मुद्दा बन चुका है।